अगर आप इंग्लैंड जाने की योजना बना रहे हैं या ब्रिटेन में पढ़ाई के बाद नौकरी करना आपका सपना है तो यह खबर आपको चौंका सकती है । जी हां, इंग्लैंड की सुनक सरकार ने वीजा नीति में बड़ा बदलाव किया है । इस बदलाव का मकसद ब्रिटेन में कानूनी तौर पर आने वाले अप्रवासियों की संख्या को कम करना है . नए नियमों के तहत ब्रिटेन में काम करने वाले और रहने वाले विदेशी नागरिक अपने परिवार को अपने साथ नहीं ला सकते ।
तीन लाख लोगों पर पड़ेगा असर ! सुनक सरकार द्वारा उठाया गया यह फैसला
कदम भारतीयों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है . नए नियमों के मुताबिक, अब जो भी व्यक्ति इंग्लैंड में काम करना चाहेगा , उसे वर्क वीजा तभी दिया जाएगा , जब उसकी सैलरी ज्यादा होगी । ऐसी उम्मीद है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कुशल श्रमिक वीजा के लिए वेतन सीमा में बढ़ोतरी से लगभग तीन लाख लोग प्रभावित होंगे ।
क्या है नया नियम ?
नए नियम के मुताबिक, अगर
आप इंग्लैंड में काम करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम सैलरी 38,700 पाउंड ( 40.61 लाख रुपए) होनी चाहिए । पहले यह सीमा 26,000 पाउंड (27.28 लाख रुपये) थी . ब्रिटेन के गृह सचिव जेम्स क्लेवरली ने संसद में कहा , ”बहुत हो गया .” उन्होंने कहा कि यह नियम यूके में नेट माइग्रेशन को कम करने के लिए बनाया गया है । उन्होंने कहा कि अगर आप एक कुशल कर्मचारी के तौर पर वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी सैलरी 38,700 पाउंड (40.61 लाख रुपये) होनी चाहिए
स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विदेशी कर्मियों को छूट
इसी तरह, सरकार ने पारिवारिक वीजा श्रेणी में आवेदन के नियमों में भी बदलाव किया है । पहले इस श्रेणी में वेतन सीमा £18,600 (INR 19.53 लाख) थी । अब इसे बढ़ाकर £38,700 (INR 40.61 लाख) कर दिया गया है । यह शर्त स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नौकरियों से संबंधित विदेशी श्रमिकों पर लागू नहीं होगी ।
हालांकि , नए नियमों के तहत वे अपने परिवार को इंग्लैंड नहीं ला सकेंगे .
क्यों लिया गया ये फैसला ?
इंग्लैंड पिछले कुछ समय से अप्रवासियों की बढ़ती संख्या से परेशान है । _ अप्रवासियों की बढ़ती संख्या भी वहां के राजनीतिक दलों के बीच एक बड़ा मुद्दा है . अब ब्रिटिश सरकार ने दूसरे देशों से आने वाले नागरिकों की संख्या कम करने के लिए यह कदम उठाया है . जेम्स क्लेवरली के मुताबिक अपने संबोधन में कहा गया है कि नए वीजा नियम लागू होने के बाद पिछले साल की तुलना में इस साल तीन लाख लोग कम आएंगे . _ उम्मीद है कि नए नियम 2024 की पहली छमाही में लागू हो जाएंगे