कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) हरिदत्त नेमी के बीच छिड़ा विवाद सुर्खियों में है। सीएमओ पर डीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि केवल ईमानदार व्यक्ति ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। उन्होंने डीएम और सीएमओ के बीच टकराव का सच सामने लाने के लिए स्वतंत्र जांच की जरूरत पर जोर दिया।
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीएमओ पर वित्तीय अनियमितताओं और अस्पतालों से अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग की सचिव रितू माहेश्वरी ने गुरुवार को निलंबन आदेश जारी किया। सीएमओ को लखनऊ के महानिदेशालय से संबद्ध कर दिया गया है और उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी शुरू हो गई है। इस बीच, श्रावस्ती के एसीएमओ डॉ. उदय नाथ को कानपुर का नया सीएमओ नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर, निलंबित सीएमओ हरिदत्त नेमी ने हाईकोर्ट में जाने की बात कही है। उन्होंने प्रेस वार्ता में डीएम पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि डीएम उनसे पैसे की मांग करते थे और अपने सिस्टम में शामिल होने की सलाह देते थे। नेमी ने यह भी दावा किया कि 16 दिसंबर 2024 को कार्यभार संभालने के बाद से डीएम ने हर बैठक में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उनका उत्पीड़न किया।
यह विवाद तब और गहरा गया, जब नेमी ने निलंबन के तुरंत बाद प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि डीएम के दबाव में न आने के कारण उनकी निलंबन की सिफारिश की गई। इस मामले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। अखिलेश यादव के बयान ने इसे राजनीतिक रंग भी दे दिया है। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आएगी।
कानपुर के इस विवाद ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी को उजागर किया है। स्थानीय लोग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी इस मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। जांच के परिणाम और नेमी के हाईकोर्ट जाने के फैसले से इस विवाद का भविष्य तय होगा। प्रशासन ने फिलहाल नए सीएमओ की नियुक्ति के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने की कोशिश शुरू कर दी है।