महत्वाकांक्षी आवास योजना के लिए सर्वे शुरू
आगरा विकास प्राधिकरण ने रहनकलां और रायपुर गांवों को ग्रेटर आगरा परियोजना के तहत एक बड़े आवासीय केंद्र में बदलने की महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में एक समूह आवास योजना लाने की तैयारी कर रही है। इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण ने दिल्ली की एक फर्म के साथ सर्वे के लिए करार किया है। यह कदम इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत का प्रतीक है। इस परियोजना से इन गांवों में जमीनों के दामों में भारी उछाल आने की उम्मीद है। जिससे क्षेत्र के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की संभावना बन रही है।
साल 2009-10 में आगरा विकास प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए रहनकलां और रायपुर में 442 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की थी। हालांकि जमीन प्राधिकरण के नाम दर्ज हो गई थी। लेकिन किसानों को मुआवजा न मिलने के कारण जमीन पर कब्जा नहीं लिया जा सका। इस मुद्दे को हल करने के लिए प्राधिकरण ने अब तक 3200 किसानों के लिए 482 करोड़ रुपये में से 242 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित कर दिया है। जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी प्रशांत तिवारी के अनुसार अगले एक महीने में शेष मुआवजा भी वितरित कर दिया जाएगा। जिससे सभी किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित हो सके।
मुआवजा और जमीन अधिग्रहण की प्रगति
आगरा विकास प्राधिकरण ने परियोजना को शुरू करने के लिए सड़क किनारे की जमीनों को प्राथमिकता दी है। इसके लिए सड़क किनारे के गाटा नंबरों की सूची जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी को सौंपी गई है। रहनकलां में 40 प्रतिशत और रायपुर में 70 प्रतिशत किसानों को मुआवजा मिल चुका है। इस तेजी से मुआवजा वितरण से प्राधिकरण की प्रतिबद्धता झलकती है। जो लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए है। प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम अरुणमोली ने बताया कि मुआवजा वितरण के साथ-साथ सर्वे और जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ताकि परियोजना समय पर आगे बढ़ सके।
ग्रेटर आगरा के लिए भविष्य की संभावनाएं
ग्रेटर आगरा परियोजना न केवल रहनकलां और रायपुर के लिए बल्कि पूरे आगरा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समूह आवास योजना से क्षेत्र में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास होगा। जिससे न केवल स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि जमीनों की कीमतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दिल्ली की फर्म द्वारा किया जा रहा सर्वे यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े। सड़क किनारे की जमीनों पर प्राथमिकता से कब्जा लेने की रणनीति से परियोजना की शुरुआत तेजी से होगी। यह परियोजना आगरा के शहरी विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। जिससे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।