फर्जी सर्टिफिकेट से करोड़ों के टेंडर्स और जमीन हड़पने का आरोप: शोभिक गोयल के खिलाफ शिकायत पहुंची सी एम योगी के दरबार में

आगरा। आगरा का बहुचर्चित भूमि घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। शहर के चर्चित नाम शोभिक गोयल पर गंभीर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और जमीन कब्जाने के आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता योगेश महाजन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विस्तृत शिकायत भेजी है। योगेश महाजन ने शिकायत में उल्लेख किया है कि शोभिक गोयल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बीकॉम और एमकॉम की डिग्रियां हासिल कीं। इन्हीं फर्जी प्रमाण पत्रों से पासपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र और सरकारी ठेके प्राप्त किए गए। शिकायत में कहा गया है कि आगरा के एन्थम, एन्थम-2 और एन्थेला प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा और फर्जीवाड़ा किया गया। योगेश महाजन का आरोप है कि भारत नगर सहकारी आवास समिति में खुद को सचिव बताकर समिति अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षरों से 6100 वर्गमीटर भूमि का दान पत्र तैयार किया गया और करीब 1.44 लाख वर्गमीटर जमीन को आवास विकास अधिकारियों की मिलीभगत से विवादित नीलामी के जरिए अपने नाम कराया गया। मौजा गैलाना स्थित खसरा नंबर 713 और 714 पर न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश था, इसके बावजूद एन्थम प्रोजेक्ट में बड़ा गेट और मार्केट का निर्माण कर दिया गया। योगेश महाजन ने इसे कोर्ट आदेश की खुली अवहेलना बताया है। शिकायत के अनुसार आवास विकास परिषद के पास बंधक 11,202.85 वर्गमीटर जमीन में से हजारों वर्गमीटर भूमि शोभिक गोयल ने अपनी पत्नी और माता के नाम अवैध तरीके से हस्तांतरित कर दी। ईडब्ल्यूएस और स्कूल हेतु आरक्षित जमीन को भी कथित रूप से परिजनों के नाम रजिस्ट्री कराई गई। योगेश महाजन ने आरोप लगाया है कि एन्थम योजना का प्लॉट बी–21, जिसकी कीमत लगभग 48 करोड़ रुपये बताई जाती है, उसे मात्र छह लाख रुपये से कुछ अधिक की राशि में शोभिक गोयल के पिता के नाम 1 जनवरी 2025 को रजिस्ट्री कर दिया गया। शिकायत में गोरखपुर के MIWAN प्रोजेक्ट का 600 करोड़ रुपये का टेंडर फर्जी प्रमाणपत्रों से हासिल करने, विजय नगर कॉलोनी स्थित राधाकृष्ण मंदिर भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने, रेलवे पोर्टल की हैकिंग कर नीलामी प्रभावित करने तथा साझेदारों की हिस्सेदारी फर्जी दस्तावेजों से हड़पने जैसे आरोप भी शामिल हैं। योगेश महाजन ने बताया कि शोभिक गोयल के खिलाफ फर्जी साझेदारी, बंधक भूमि हड़पने और फर्जी मार्कशीट के प्रयोग से सरकारी ठेका लेने जैसे मामलों में कई एफआईआर दर्ज हैं। उनका कहना है कि जांच समितियों में प्रभाव का उपयोग कर कई बार कार्रवाई अधूरी छोड़ी गई, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिला।योगेश महाजन ने पत्र में मांग की है कि फर्जी दस्तावेज़ों पर जारी चरित्र प्रमाण पत्र तुरंत निरस्त किया जाए, सभी सरकारी ठेके रद्द किए जाएं और पूरे प्रकरण की CBI, ED या SIT से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही गरीबों से हुई कथित धोखाधड़ी और धार्मिक एवं सरकारी भूमि पर कब्जों की विस्तृत जांच कर कठोर दंड सुनिश्चित किया जाए। योगेश महाजन का कहना है कि वर्षों से कई लोग शिकायतें देते रहे, लेकिन प्रभाव और दबाव के चलते कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजी गई विस्तृत शिकायत पर कड़ी और निर्णायक कार्रवाई होगी।