निष्पक्ष लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने 18 मार्च 2024 को एक बड़ा एक्शन लिया।
आयोग ने:
- गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया।
- पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को हटाने का आदेश दिया।
- मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों को हटाया।
- बृहन्मुंबई नगर आयुक्त (BMC) इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का आदेश दिया।
यह कदम समान अवसर बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के आयोग के प्रयासों का हिस्सा है।
आयोग ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जो तीन साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिलों में हैं। महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों और कुछ अतिरिक्त और उप नगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था।
आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को सोमवार शाम छह बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ बीएमसी और अतिरिक्त एवं उपायुक्तों का स्थानांतरण करने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव को महाराष्ट्र में समान रूप से पदस्थापित सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य निगमों के अतिरिक्त या उप नगर आयुक्तों को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया गया।
यह कदम मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की सोमवार को बैठक के बाद आया है।
चुनाव आयोग का यह कदम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को अनुचित लाभ मिलने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।