उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का हुआ भव्य शुभारंभ: आउटसोर्स कर्मियों को मिली सुरक्षा, पारदर्शिता और सम्मान की सौगात
नगर निगम सदन सभागार (एमजी रोड, आगरा) में मंगलवार को 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' (UPCOS) के बहुप्रतीक्षित शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लखनऊ के लोक भवन सभागार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए UPCOS के शुभारंभ, इसके पोर्टल-वेबसाइट की लॉन्चिंग और निगम के 'लोगो' के अनावरण का सजीव प्रसारण उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मियों ने उत्साह के साथ देखा और सुना।
गरिमामयी उपस्थिति और दीप प्रज्ज्वलन
कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य, माननीय महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह, माननीय विधायकगण—डॉ. धर्मपाल सिंह, डॉ. जीएस धर्मेश, पुरुषोत्तम खंडेलवाल—मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह और नगरायुक्त संतोष कुमार वैश्य की गरिमामयी उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ एमओयू (MoU) का हस्तांतरण भी संपन्न हुआ।
कर्मकार कल्याण बोर्ड और नगर निगम के लाभार्थियों को मिले हितलाभ
कार्यक्रम के दौरान आगरा में विभिन्न विभागों के माध्यम से पात्र कर्मियों को सहायता और किट वितरित की गई:
नगर निगम के अंतर्गत हरीपर्वत जोन, लोहामंडी जोन और ताजगंज जोन के 15 (प्रत्येक जोन से 05) लाभार्थियों को सम्मानित किया गया।
श्रम विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कुल 30 लाभार्थियों को हितलाभ व चेक वितरित किए गए।
कन्या विवाह सहायता योजना के लाभार्थी कपूर चंद, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के आकाश व अंकित, तथा निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लाभार्थी मीरा व बाल्टी सिंह को चेक प्रदान किए गए। इसके साथ ही स्वच्छता कार्मिकों को सुरक्षा किट देकर सम्मानित किया गया। सहायक श्रमायुक्त सुश्री शगुन ने इस दौरान विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
यूपीकॉस (UPCOS) से आउटसोर्स कर्मियों को मिलने वाले मुख्य लाभ:
आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले कार्मिकों की सेवा व्यवस्था को पारदर्शी, सुरक्षित और सुशासित बनाने के लिए इस निगम के तहत कई ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं:
पारदर्शी भर्ती: भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, मेरिट आधारित होगी और राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
सुरक्षित भुगतान: कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा, जिससे अनावश्यक कटौतियों पर रोक लगेगी।
सामाजिक सुरक्षा: ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) का नियमित योगदान सुनिश्चित होगा, जिससे भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
अवकाश व सुरक्षा: मातृत्व अवकाश समेत सभी वैधानिक सेवा लाभ मिलेंगे। किसी भी कर्मचारी को मनमाने ढंग से सेवा से हटाने पर रोक रहेगी और कार्रवाई से पहले सरकार को सूचना देना अनिवार्य होगा।
डिजिटल प्रबंधन: भर्ती, पोस्टिंग, अटेंडेंस, वेतन और शिकायतों के निस्तारण का पूरा डिजिटल प्रबंधन होगा, जिससे कर्मचारी अपनी सर्विस डिटेल ऑनलाइन देख सकेंगे।
अतिरिक्त सहायता: कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा, जीरो बैलेंस बैंक खाता तथा आकस्मिक परिस्थितियों (चिकित्सा, अग्निकांड, एयर एंबुलेंस, शिक्षा और विवाह) के लिए निर्धारित आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।
कार्यक्रम में अपर नगरायुक्त शिशिर कुमार, सहायक श्रमायुक्त सुश्री शगुन, सहायक नगरायुक्त अशोक गौतम के साथ-साथ नगर निगम के माननीय पार्षदगण, संबंधित अधिकारी और बड़ी संख्या में आउटसोर्स कार्मिक उपस्थित रहे।
