आगरा विश्वविद्यालय में परीक्षा शुरू, परीक्षा समिति की बैठक ही नहीं हुई; 35 डिबार कॉलेजों को भी मिली परीक्षा की जिम्मेदारी

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Agra University News: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन परीक्षा समिति की बैठक नहीं होने का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठने लगे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उन 35 महाविद्यालयों को लेकर है, जिन्हें पहले एक साल के लिए परीक्षा संबंधी कार्यों से डिबार किया गया था, लेकिन अब उन्हें दोबारा परीक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई है।

परीक्षा शुरू, लेकिन समिति की बैठक नहीं हुई

विश्वविद्यालय में परीक्षा केंद्रों के निर्धारण और परीक्षा संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में परीक्षा समिति की अहम भूमिका होती है। विश्वविद्यालय की व्यवस्था के अनुसार केंद्र निर्धारण समिति द्वारा तैयार सूची परीक्षा समिति के अनुमोदन के लिए भेजी जाती है।

इसके बावजूद इस बार 17 नवंबर से परीक्षाएं शुरू हो गईं, लेकिन परीक्षा समिति की बैठक नहीं बुलाई गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने स्तर पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण और सचल दलों का गठन कर दिया।

35 डिबार कॉलेजों को फिर मिली परीक्षा की जिम्मेदारी

मामले के अनुसार, विश्वविद्यालय ने 10 अप्रैल 2026 को 33 महाविद्यालयों को एक साल के लिए परीक्षा संबंधी कार्यों से डिबार किया था। इसके बाद 17 अप्रैल को दो अन्य कॉलेजों को भी डिबार घोषित किया गया।

इन कॉलेजों पर नवंबर-दिसंबर 2025 की परीक्षाओं के दौरान अनियमितताओं के आरोप और जांच के आधार पर कार्रवाई की गई थी। अब सात महीने के भीतर ही इन 35 कॉलेजों को दोबारा परीक्षा संबंधी जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं।

परीक्षा समिति के सदस्यों ने भी उठाए सवाल

परीक्षा समिति के सदस्य प्रो. संजय मिश्रा के अनुसार, डिबार महाविद्यालयों को दोबारा परीक्षा की जिम्मेदारी दिए जाने के संबंध में समिति को कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही इस विषय पर सदस्यों के साथ चर्चा हुई।

वहीं, औटा अध्यक्ष एवं परीक्षा समिति सदस्य पुष्पेंद्र चौधरी ने भी मुख्य परीक्षा से पहले समिति की बैठक नहीं बुलाए जाने पर सवाल उठाए हैं।

परीक्षा नियंत्रक ने क्या कहा?

परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश के मुताबिक, परीक्षा समिति की बैठक अभी नहीं हुई है और अब बैठक बुलाई जाएगी।

वहीं, डिबार कॉलेजों को लेकर उनका कहना है कि इन महाविद्यालयों को दूसरे कॉलेजों के विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय नहीं लिया गया है। बल्कि एक सत्र की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें पर्यवेक्षक की निगरानी में अपने ही विद्यार्थियों की परीक्षा कराने का अवसर परीक्षा समिति की अनुशंसा पर दिया गया है।

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