महिला दिवस के अवसर पर गृहिणी महिलाओं सहित देश को मिली बड़ी सौग़ात
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट
पीएम उज्ज्वला योजना की सब्सिडी की बढ़ाई समय सीमा
अभी जानें कब तक और मिलती रहेगी एलपीजी पर सब्सिडी
महिला दिवस के अवसर पर मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है। ऐसा करते हुए मोदी ने कहा कि इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। ऐसा मोदी जी ने कहा। इतना ही नहीं लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। उसने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत हर सिलेंडर पर 300 रुपये सब्सिडी मिलेगी। इस तरह एक सिलेंडर 603 रुपये में मिलेगा। साल में 12 सिलेंडर मिल सकेंगे।
अभी सरकार योजना के तहत 14.2 किलो रसोई गैस सिलेंडर वाले हरेक नए कनेक्शन के लिए एलिजिबल आवेदकों को 1600 रुपये कैश ट्रांसफर करती है। वहीं, 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए यह रकम 1150 रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मार्च 2025 तक सब्सिडी उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। इसी बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। सरकार ने 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। यह योजना धुएं से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करती है।
इससे गरीब परिवारों को स्वच्छ और सुविधाजनक ऊर्जा स्रोत मिलता है। महिलाओं को खाना पकाने में लगने वाले समय में कमी लाने में मदद करती है। लकड़ी और अन्य ईंधन पर खर्च होने वाले पैसे बचाने में भी यह मददगार है। कल यानी 7 मार्च को कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जो 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। इसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी। अब 300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ एक वर्ष में 12 सिलेंडर की सीमा तक 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इसी तरह सरकार ने AI मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपये के व्यय से इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी। कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया गया है। इसमें 285 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।