आगरा में PWD का गजब खेल! जहां सड़कें बदहाल, वहां मरम्मत नहीं; कम गड्ढों वाली रोड पर कर दी खानापूर्ति
Agra News: उत्तर प्रदेश सरकार सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए लगातार निर्देश दे रही है, लेकिन आगरा में लोक निर्माण विभाग (PWD) के अभियंताओं की कार्यप्रणाली इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। यहां गड्ढे भरने के नाम पर ऐसा सर्वे किया गया कि जिन सड़कों पर सबसे ज्यादा गड्ढे हैं, वे ही मरम्मत की सूची से बाहर रह गईं। वहीं, जिन सड़कों की हालत अपेक्षाकृत ठीक थी, उन्हें मरम्मत के लिए चिन्हित कर लिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर विभाग का यह सर्वे जनता की परेशानी दूर करने के लिए था या सिर्फ कागजी औपचारिकता पूरी करने के लिए?
बदहाल सड़कें छोड़ दीं, चुनिंदा सड़कों पर फोकस
दरअसल, लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कों का निरीक्षण करना था। उन्हें यह देखना था कि किन सड़कों पर कितने गड्ढे हैं, कहां मरम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत है और किन रास्तों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाना चाहिए।
इसके बाद सर्वे के आधार पर गड्ढों को भरने और सड़कों की मरम्मत के प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजने थे। लेकिन आरोप है कि अभियंताओं ने जमीनी स्थिति के अनुरूप सभी खराब सड़कों को चिन्हित नहीं किया। कुछ चुनिंदा सड़कों को ही सूची में शामिल किया गया।
जनता परेशान, विभाग के सर्वे पर सवाल
सड़कों पर गड्ढे सिर्फ आवागमन में परेशानी नहीं पैदा करते, बल्कि ये हादसों की वजह भी बन सकते हैं। खासकर दोपहिया वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को खराब सड़कों से गुजरते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे में जिन सड़कों पर सबसे ज्यादा मरम्मत की जरूरत है, उनका प्रस्ताव में शामिल नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। अगर सर्वे ही सही तरीके से नहीं हुआ तो फिर गड्ढामुक्त सड़क अभियान का वास्तविक लाभ आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा?
अब उठ रहे हैं ये बड़े सवाल
क्या अभियंताओं ने वास्तव में अपने क्षेत्रों की सभी सड़कों का निरीक्षण किया?
अधिक गड्ढों वाली सड़कें मरम्मत की सूची से बाहर कैसे रह गईं?
कम खराब सड़कों को प्राथमिकता देने की वजह क्या रही?
क्या विभागीय अधिकारी प्रस्तावों की जमीनी हकीकत की जांच करेंगे?
कागजों से निकलकर सड़कों पर दिखे काम
आगरा में PWD की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब जरूरत है कि विभाग दोबारा सड़कों का निष्पक्ष सर्वे कराए। जिन रास्तों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत सूची में शामिल किया जाए।
आखिर गड्ढामुक्त सड़क अभियान का मकसद कागजों पर आंकड़े दुरुस्त करना नहीं, बल्कि आम जनता को सुरक्षित और बेहतर सड़कें उपलब्ध कराना है।