नदी से रेत खनन पर लगेगी रोक? 3 साल का रोडमैप तैयार, जानिए CEC की सिफारिश

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रेत की लूट रोकने की तैयारी! तीन साल में नदियों से खनन बंद करने का रोडमैप, सुप्रीम कोर्ट की समिति ने दिए बड़े सुझाव

नई दिल्ली। देशभर की नदियों में तेजी से बढ़ते अवैध रेत खनन पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। नदियों के प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने एक बड़ा सुझाव दिया है। समिति ने सक्रिय नदी धाराओं से गैर-टिकाऊ रेत खनन को अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए समयबद्ध रोडमैप तैयार करने की सिफारिश की है।

यह सिफारिश राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट का हिस्सा है। समिति ने 2 नवंबर 2026 को अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी।

तीन साल में बदलेगी रेत खनन की व्यवस्था

CEC का मानना है कि नदियों से लगातार और अवैज्ञानिक तरीके से रेत निकालने से नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। इससे नदी की तलहटी गहरी होने, भूजल स्तर प्रभावित होने, नदी किनारों के कटाव और जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ता है।

इसी को देखते हुए समिति ने सुझाव दिया है कि अगले तीन वर्षों में सक्रिय नदी धाराओं से गैर-टिकाऊ रेत खनन को धीरे-धीरे बंद किया जाए। हालांकि, निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक स्रोत भी विकसित किए जाएं।

रेत के लिए अपनाए जाएंगे ये तीन विकल्प

समिति ने प्राकृतिक नदी की रेत पर निर्भरता कम करने के लिए तीन प्रमुख विकल्प सुझाए हैं।

1. मैन्युफैक्चर्ड सैंड (M-Sand): चट्टानों को मशीनों से तोड़कर और प्रोसेस करके कृत्रिम रेत तैयार की जाती है। समिति ने इसके उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही है।

2. बांधों और जलाशयों से गाद निकालना: बांधों में वर्षों से जमा तलछट को वैज्ञानिक तरीके से हटाकर उपयोगी निर्माण सामग्री प्राप्त करने का सुझाव दिया गया है। इससे जलाशयों की भंडारण क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

3. निर्माण मलबे का पुनर्चक्रण: पुरानी इमारतों को तोड़ने से निकलने वाले मलबे को प्रोसेस करके दोबारा रेत और बजरी जैसे निर्माण संसाधनों के रूप में इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है।

डिजिटल निगरानी से पकड़ी जाएगी अवैध रेत की आवाजाही

रेत खनन में पारदर्शिता लाने के लिए समिति ने डिजिटल निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया है। इसके तहत रेत के परिवहन के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट परमिट, QR कोड, बारकोड या RFID आधारित पहचान प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया गया है।

राज्य सरकारों के खनन विभागों को यह निगरानी करनी होगी कि किस क्षेत्र में कितने खनन की अनुमति दी गई, वास्तविक रूप से कितनी रेत निकाली गई और उसका परिवहन कहां किया गया।

बांधों की गाद निकालने के लिए बनेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम

समिति ने जल शक्ति मंत्रालय को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का सुझाव दिया है। इसमें जलाशयों में जमा तलछट की मात्रा, उसकी उपयोगिता, प्रसंस्करण, वित्तीय व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के उपाय शामिल होंगे।

रिपोर्ट में 15 साल से अधिक पुराने उन जलाशयों का आकलन करने की भी सिफारिश की गई है, जहां व्यवस्थित तरीके से गाद नहीं निकाली गई है।

क्या नदियों से रेत निकालने पर पूरी तरह लगेगा प्रतिबंध?

यहां समझना जरूरी है कि समिति ने सभी प्रकार के रेत खनन पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही है। उसकी सिफारिश सक्रिय नदी धाराओं से गैर-टिकाऊ खनन को तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और निर्माण उद्योग के लिए वैकल्पिक संसाधन विकसित करने की है।

अब इस प्रस्ताव पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट और संबंधित सरकारी एजेंसियों के निर्णय पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष: नदियों को अवैध खनन से बचाने के साथ-साथ निर्माण उद्योग की जरूरतें पूरी करना इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती होगी। यदि वैकल्पिक रेत के स्रोत विकसित होते हैं और डिजिटल निगरानी प्रभावी होती है, तो आने वाले वर्षों में नदियों पर खनन का दबाव कम किया जा सकता है।

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