यूपी पंचायत चुनाव 2027 तक टले? योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी, 30 फैसले

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UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव आगे खिसकने का रास्ता साफ हो गया है।

ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने की तैयारी

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे निवर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाया जाएगा।

दरअसल, प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। उनका मौजूदा छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला है। अब इसे आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

इस अध्यादेश के जरिए चुनाव होने तक ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक कामकाज जारी रखने की व्यवस्था की जा रही है।

मई 2027 तक टल सकते हैं पंचायत चुनाव

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण की प्रक्रिया को माना जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग आयोग अभी आरक्षण निर्धारित करने के लिए सर्वे और ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इसके अलावा पंचायत चुनाव की मतदाता सूची को अपडेट करने का काम भी जारी है।

ऐसे में पंचायत चुनाव अब मई 2027 तक टलने के आसार हैं। संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा सकेंगे।

हालांकि, चुनाव की आधिकारिक तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है।

कैबिनेट बैठक में 30 अहम फैसलों को मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जबकि एक प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया।

बैठक में पंचायती राज विभाग के अलावा आईटी, औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन, ऊर्जा, महिला कल्याण, सहकारिता और अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया।

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