गर्मियों में सत्ता को झुकाया, सर्दियों में आंदोलन पर ताला! Gen-Z की आवाज दबाने के लिए सख्त हुआ सिस्टम!
नई दिल्ली। जुलाई में जिस युवा आंदोलन ने केंद्र सरकार को बड़ा राजनीतिक झटका दिया था, आज वही आंदोलन प्रतिबंधों और कानूनी कार्रवाई के बीच अपनी जमीन तलाश रहा है। शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और परीक्षा संबंधी विवादों को लेकर शुरू हुए जेन-जी के विरोध प्रदर्शन ने देखते ही देखते देशव्यापी स्वरूप ले लिया था। आंदोलन के दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर को युवाओं ने अपनी ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा। उस समय दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के बीच जश्न का माहौल था। युवाओं का मानना था कि उनकी एकजुट आवाज ने सत्ता को झुकने पर मजबूर कर दिया।
लेकिन तीन महीने से कुछ अधिक समय में हालात पूरी तरह बदल गए। अक्टूबर में मतदान के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में दोबारा प्रदर्शन शुरू हुए तो प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया। दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए और बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।
जिस जंतर-मंतर से गूंजी थी आवाज, वहीं लगा प्रतिबंध
आंदोलनकारियों के लिए सबसे बड़ा झटका जंतर-मंतर को अधिकृत प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर किए जाने का फैसला रहा। जिस स्थान से युवाओं ने अपनी मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था, अब वहीं प्रदर्शन करना मुश्किल हो गया है। पुलिस की ओर से सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है, जबकि आंदोलनकारी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने वाला कदम बता रहे हैं।
नेताओं की गिरफ्तारी से गरमाया माहौल
सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और संगठन के अन्य नेता आशुतोष रांका भी पुलिस कार्रवाई के दायरे में आए। दोनों पर जंतर-मंतर में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने का आरोप लगा। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। करीब एक सप्ताह की न्यायिक हिरासत के बाद दोनों को रिहाई मिली। हालांकि, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रहने से आंदोलन की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं।
मीम्स और व्यंग्य से सत्ता को चुनौती
इस आंदोलन की सबसे अलग पहचान इसका डिजिटल अंदाज रहा। युवाओं ने सोशल मीडिया पर मीम्स, व्यंग्य और वीडियो के जरिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शैली पर भी खुलकर कटाक्ष किए गए। युवा प्रदर्शनकारियों का मानना है कि हास्य और व्यंग्य सत्ता से सवाल पूछने का नया हथियार बन चुके हैं।
हालांकि, सोशल मीडिया पर सक्रिय प्रदर्शनकारियों को भी कथित तौर पर ऑनलाइन धमकियों, गाली-गलौज और व्यक्तिगत हमलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ आंदोलनकारियों ने अपने सोशल मीडिया कंटेंट हटाए जाने का दावा भी किया है। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहस तेज हो गई है।
कानूनी कार्रवाई भी बन रही आंदोलन की चुनौती
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया आंदोलनकारियों पर दबाव बना सकती है। मुकदमों का वर्षों तक चलना और गिरफ्तारी की आशंका दूसरे लोगों को भी प्रदर्शन में शामिल होने से हतोत्साहित कर सकती है। संवैधानिक अधिकारों से जुड़े विशेषज्ञों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर बढ़ती पाबंदियों को लेकर चिंता जताई है।
दूसरी ओर, भाजपा ने सरकार पर शांतिपूर्ण असहमति को दबाने के आरोपों को खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान से मिला अधिकार है, लेकिन इसके साथ कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है।