आगरा में आलू किसानों की बल्ले-बल्ले: ई-कॉमर्स कंपनियों से अनुबंध कर उचित मूल्य दिलाएगा प्रशासन

कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल की अध्यक्षता में 'जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति', 'आत्मा योजना (गवर्निंग बोर्ड)' तथा 'खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन क्रियान्वयन समिति' की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने शासन की किसान हितैषी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक पात्र किसान तक ससमय लाभ पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए।

आलू किसानों की आय बढ़ाने और बेहतर विपणन पर जोर

बैठक में जनपद में आलू उत्पादन और उसके बाजार भाव की समीक्षा की गई। आगरा में प्रतिवर्ष लगभग 27.5 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होता है।

ई-कॉमर्स और उन्नत बीज: किसान प्रतिनिधियों द्वारा आलू की गिरती कीमतों का मुद्दा उठाए जाने पर जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को चिप्सोना जैसी उन्नत और प्रसंस्करण (Processing) योग्य आलू किस्मों के बीज इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही, आलू के बेहतर विपणन और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ अनुबंध (Agreement) की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए।

'खेत तालाब योजना' और अन्य कृषि सब्सिडी की स्थिति

खेत तालाब योजना: जनपद को 20 खेत तालाबों का लक्ष्य मिला है। ₹1.05 लाख की कुल लागत वाले तालाब पर किसानों को ₹52,500 का अनुदान दिया जा रहा है। किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

आरएडी (RAD) योजना: एकीकृत फसल प्रणाली, वर्मी कम्पोस्ट पिट और मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को ₹30,000 तक का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

किसान समृद्धि योजना: पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत 700 हेक्टेयर भूमि के सुधार का कार्य जारी है, जिससे मिट्टी की उत्पादकता बढ़ सके।

PM किसान सम्मान निधि में 23 किस्तों का भुगतान पूर्ण

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए बताया गया कि अब तक 23 किस्तों के माध्यम से जनपद के किसानों को ₹1,352.33 करोड़ की धनराशि सीधे खातों में भेजी जा चुकी है। जिलाधिकारी ने वंचित पात्र किसानों का सत्यापन कराकर सूची में नए लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश दिए।

मत्स्य पालन और हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के निर्देश

जिलाधिकारी ने जनपद में डीप खेती (Deep Farming) को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से समन्वय स्थापित करने और अनुदान दिलाने के आदेश दिए। इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए मछुआरा समितियों की नियमित बैठकें करने और पट्टे जारी कर किसानों को व्यावसायिक मत्स्य पालन हेतु प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में उपस्थित अधिकारी व प्रतिनिधि

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) श्रीमती प्रतिभा सिंह, उपनिदेशक कृषि मुकेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार, डीसी मनरेगा रामायण सिंह यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे।