पीएम स्वनिधि योजना: आगरा में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 1 से 30 सितंबर तक लगेंगे लोक कल्याण मेले, एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सुविधाएँ

20 readers

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधि) योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर पात्र स्ट्रीट वेंडर तक पहुँचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसके तहत जनपद आगरा में 01 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक चिह्नित सेंसस टाउन में विशेष 'लोक कल्याण मेलों' का आयोजन किया जा रहा है। शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष (डूडा), आगरा द्वारा सभी संबंधित खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इन 11 चिह्नित क्षेत्रों में आयोजित होंगे मेले

जनपद के कुल 11 चिह्नित सेंसस टाउन में इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं:

  • विकास खंड अछनेरा: रूनकता

  • विकास खंड अकोला: धनौली

  • विकास खंड खंदौली: खंदौली

  • विकास खंड बिचपुरी: अरतौनी, पथौली, कलवारी, देवरैठा एवं अजीजपुर

  • विकास खंड बरौली अहीर: रोहता, कौलक्खा, नैनाना ब्राह्मण एवं नैनाना जाट

एक ही स्थान पर मिलेंगी ये प्रमुख सुविधाएँ

लोक कल्याण मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स की सहूलियत के लिए विभिन्न विभागों और बैंकों को एक मंच पर लाया गया है, जहाँ उन्हें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

ऋण स्वीकृति व वितरण: वेंडर्स को नए ऋण के लिए आवेदन करने, लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करवाने तथा पूर्व स्वीकृत ऋण का वितरण प्राप्त करने में पूरी मदद दी जाएगी। बैंकों द्वारा वापस किए गए प्रकरणों का भी मौके पर समाधान किया जाएगा।

डिजिटल भुगतान से जुड़ाव: जो वेंडर्स अभी तक डिजिटल रूप से निष्क्रिय हैं, उन्हें यूपीआई (UPI) से जोड़ने, उनके क्यूआर (QR) कोड तैयार कराने और डिजिटल लेनदेन की सुविधा से लैस करने का काम किया जाएगा। साथ ही, पीएम स्वनिधि मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर उसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

FSSAI खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण: स्ट्रीट फूड बेचने वाले वेंडर्स के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित होंगे, जिससे वे ग्राहकों को सुरक्षित और स्वच्छ खान-पान उपलब्ध करा सकें।

बेहतर व्यवस्थाओं के निर्देश

मेलों में आने वाले वेंडर्स को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रत्येक स्थान पर सहायता डेस्क, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इन मेलों में विभिन्न बैंक, डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर, टाउन वेंडिंग कमेटी और स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

जिला प्रशासन की इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका को वित्तीय और तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है, ताकि वे सम्मान के साथ अपना कारोबार आगे बढ़ा सकें।

Related News

Share: