परिसीमन बिल पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाएगी सरकार! 15 से 18 वोटों से जीत का दावा
महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में मोदी सरकार की नई रणनीति, लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव; संविधान संशोधन विधेयक पर फिर होगी सियासी परीक्षा।
नई दिल्ली: महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है। मोदी सरकार इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस बार विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल जुटाने का भरोसा है। दावा किया जा रहा है कि सरकार जरूरी बहुमत से 15 से 18 वोट अधिक हासिल कर सकती है
विधेयक पारित कराने के लिए कितने वोट जरूरी?
संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा में इसके लिए 361 वोटों की जरूरत बताई गई है। सरकार का दावा है कि इस बार उसके पास आवश्यक संख्या बल मौजूद है और विधेयक को 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित कराया जा सकता है।